राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम लागू हुआ था। इस संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, और ग्रामीण भारत में चुने हुए स्थानीय स्वशासन के लिए ज़्यादा एकसमान ढाँचा बना। इसमें ग्राम सभा, नियमित चुनाव, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य वित्त आयोग और ज़्यादातर राज्यों में तीन स्तर की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। गाँव की पंचायतें इस संशोधन से पहली बार नहीं बनीं। भारत में स्थानीय शासन की परंपरा बहुत पुरानी है, और इसके लिए पहले से क़ानून भी थे। लेकिन इस संशोधन ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मज़बूत संवैधानिक नींव दी। इस दिन का मूल विचार यह है कि सड़क, पानी, साफ़-सफ़ाई, स्थानीय विकास और गाँव की प्राथमिकताओं से जुड़े फ़ैसलों में उन लोगों के नज़दीक की चुनी हुई संस्थाएँ शामिल हों, जिन पर इन फ़ैसलों का असर पड़ता है। यह दिन यह परखने का मौक़ा भी है कि स्थानीय संस्थाओं के पास ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी पैसा, अधिकार और लोगों की भागीदारी है या नहीं।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत के किसी अहम व्यक्ति, संस्था, घटना या सार्वजनिक मूल्य को याद करने का दिन है।