राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2038

हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वाँ संशोधन लागू हुआ था, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और ग्रामीण भारत में चुने हुए स्थानीय स्वशासन का ज़्यादा एकसमान ढाँचा बना।

हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम लागू हुआ था। इस संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, और ग्रामीण भारत में चुने हुए स्थानीय स्वशासन के लिए ज़्यादा एकसमान ढाँचा बना। इसमें ग्राम सभा, नियमित चुनाव, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, राज्य वित्त आयोग और ज़्यादातर राज्यों में तीन स्तर की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। गाँव की पंचायतें इस संशोधन से पहली बार नहीं बनीं। भारत में स्थानीय शासन की परंपरा बहुत पुरानी है, और इसके लिए पहले से क़ानून भी थे। लेकिन इस संशोधन ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मज़बूत संवैधानिक नींव दी। इस दिन का मूल विचार यह है कि सड़क, पानी, साफ़-सफ़ाई, स्थानीय विकास और गाँव की प्राथमिकताओं से जुड़े फ़ैसलों में उन लोगों के नज़दीक की चुनी हुई संस्थाएँ शामिल हों, जिन पर इन फ़ैसलों का असर पड़ता है। यह दिन यह परखने का मौक़ा भी है कि स्थानीय संस्थाओं के पास ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी पैसा, अधिकार और लोगों की भागीदारी है या नहीं।

निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक मान्यता और लोकतांत्रिक जवाबदेही में ग्राम सभा की भूमिका का सम्मान।

ग्राम सभा बैठकें, सार्वजनिक सेवाओं की समीक्षा, ग्राम विकास चर्चा, स्थानीय शासन सम्मान और नागरिक भागीदारी कार्यक्रम।

भारत में 24 अप्रैल को, 1993 में 73वें संविधान संशोधन के लागू होने की वर्षगाँठ; अधिकार और व्यवस्था राज्य अनुसार अलग।